केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की GST क्षतिपूर्ति राशि की 13 वीं किस्त: वित्त मंत्रालय
कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण मार्च के बाद केंद्र और राज्यों के राजस्व में तेजी से गिरावट आई थी। इस दौरान जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) भी काफी कम हुआ।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने सोमवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की 13वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस 6000 करोड़ रुपये की राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये सिर्फ 23 राज्यों के लिए जारी किए गए हैं। वहीं, 483.40 करोड़ रुपये 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए जारी किये गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में अब तक कुल 78 हजार करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
13th weekly instalment of Rs 6,000 cr released to the States to meet GST compensation shortfall. Out of this, Rs 5,516.60 cr released to 23 States & an amount of Rs 483.40 cr released to UTs of J&K, Delhi and Puducherry: Ministry of Finance pic.twitter.com/9FAmXjCWLW
— ANI (@ANI) January 25, 2021
यहां बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण मार्च के बाद केंद्र और राज्यों के राजस्व में तेजी से गिरावट आई थी। इस दौरान जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) भी काफी कम हुआ। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखे थे।
केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतर के 70 फीसद से ज्यादा राशि राज्यों को जारी कर दी है। इस राशि में राज्यों को दिये 71,099.56 करोड़ रुपये और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किये 6900.44 करोड़ रुपये शामिल हैं। केंद्र सरकार ने औसतन 4.74 फीसद ब्याज दर पर अब तक 13 किस्तों में 78 हजार करोड़ रुपये की राशि कर्ज लेकर राज्यों को जारी की है।
केंद्र द्वारा जारी की गई इस 78 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में से सबसे अधिक 9721.07 करोड़ रुपये कर्नाटक को मिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को 1810.71 करोड़ रुपये, बिहार को 3059.34 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ 1354.08 करोड़ रुपये, गुजरात को 7225.36 करोड़ रुपये, हरियाणा को 3409.84 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1345.31 करोड़ रुपये और झारखंड को 735.60 करोड़ रुपये मिले हैं।